Share
HomeMessageCall Us

जिल्हा परिषद अधिनियम

जिल्हा परिषद अधिनियम

जिल्हा परिषदांची स्थापना

नियम 6 जिल्हा परिषदांची स्थापना करणे

  • प्रत्येक जिल्हाकरिता अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल आणि या अधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार किंवा अन्यथा जिल्हा परिषदेकडे ते अधिकार व जी कार्ये निहित करण्यात येतील त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत.
  • या नियमाचे प्रयोजनाकरिता जिल्हा परिषदेचा प्राधिकार ज्या क्षेंत्रासाठी अशा परिषदेची स्थापना करण्यात आली असेल त्या क्षेत्रावर असेल तसेच राज्य शासन याबाबत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा एका किंवा अनेक प्रयोजनांसाठी आणि अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील अशा अतिरीक्त क्षेत्रावर असा प्राधिकार असेल.

 प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात येईल ती प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील :

    • जिल्हा परिषद
    • पंचायत समिती
    • स्थायी समिती
    • विषय समिती
    • पीठासीन अधिकारी
    • मुख्य कार्यकारी अधिकारी
    • कार्यकारी अधिकारी आणि
    • गटविकास अधिकारी
  • राज्य शासन निदेश देईल इतके विभाग जिल्हा परिषदेस तिच्या कार्यात सहाय्य करतील आणि प्रत्येक विभाग हा राज्य सेवेतील वर्ग एकच्या किंवा वर्ग दोनच्या श्रेणीतील अधिका-यांच्या (ज्याचा यात यापुढे जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुख म्हणून निर्देश करण्यात आली आहे.) स्वाधीन असेल.

 

  • प्रत्येक जिल्हा परिषद ही ------- जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम असेल आणि तिची अखंड अधिकार परंपरा असेल व तिचा समाईक शिक्का असेल आणि ती करार करण्यास आणि ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार असेल अशा क्षेत्राच्या हद्दीतील तिला निगम व निकाय म्हणून जे नाव असेल त्या नानावे तिला व तिच्यावर दावा लावता येईल.

 

  • जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असेल.
    • राज्य निवडणूक आयोग शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरवील असे जास्तीत जास्त पंचाहत्तर आणि कमीत कमी पन्नास इतके जिल्हातील निवडणूक विभागातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेले परिषद सदस्य तथापि वाजवीरित्या व्यवहार्य असेल तेथवर जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमधील निवडणुकीद्वारे संख्या यामधील गुणोत्तर संपूर्ण राज्यभर सारखेच असेल.
    • जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती सभापती
  • सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (1) च्या खंड (अ) खालील येणा-या परिषद सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश इतक्या किंवा त्याहून अधिक परिषद सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा वेळी अशा रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिध्द करण्यात येतील आणि नावे अशा प्रकारे प्रसिध्द करण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषेची रीतसर रचना झाल्याचे मानन्यात येईल. दोन तृतियांश परिषद सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येणार नाही. परंतु ती नावे अशा रीतीने प्रसिध्द करण्यात आल्यामुळे
    • कोणत्याही निवडणूक विभागातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडणून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध हातील. त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रीतीने प्रसिध्द करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा
    • या अधिनियमाखालील परिषद सदस्यांच्या पदावरील परिणाम होतो असे मानता कामा नये.
  • पोटकलम (1) खंड (ब) खालील येणा-या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिध्द करण्यात येतील.
  • उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिध्द सचिव असेल.

 

  • जिल्हा परिषदेच्या सभा बोलावीन त्या सभांचे अध्यक्षपद धारण करील आणि त्या सभांचे कामकाज चालवील.
  • जिल्हा परिषदेचे अभिलेख पाहू शकेल.
  • या अधिनियमान्वये किवा खाली त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये पार पाडील व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करील.
  • जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील आणि
  • जिल्हा परिषदेचे किंवा स्थायी समितीचे किंवा कोणत्याही विषय समितीचे किंवा कोणत्याही पंचायत समितीचे ठराव किंवा निर्णय यांच्या अंमलबजावणीची खात्री करून घेण्यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिका-यांचे प्रशासनिक पर्यवेक्षण करील व त्यावर प्रशासनिक नियंत्रण ठेवील.
  • अध्यक्षास आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्यास जिल्हा परिषदेची किंवा तिच्या कोणत्याही प्राधिका-याची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे व जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याच्यामत आवश्यक आहे असे कोणतीही काम पार पाडण्याविषयी किंवा ते निलंबित करण्याविषयी किंवा थांबविण्याविषयी किंवा अशी कोणतीही करती करण्याविषयी निदेश देता येतील आणि काम पार पाडण्यास किंवा अशी करती करण्यास येणारा खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात यावा असा निदेश देता येईल.
  • जे कोणतेही काम किंवा कोणतीही विकास परियोजना पार पाडण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पीय अंदाजात त्या संबंधात कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसेल असे कोणतेही काम किंवा विकास योजना पार पाडण्याचे किंवा ठेवण्याचे काम राज्य शासनाने या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली कोणत्याही जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत केले असेल किंवा सापविले असेल तर अध्यक्षास या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असेल तरी अशी परियोजना किंव काम पारण्यासाठी किंवा सुस्थीतीत ठेवण्यासाठी निदेश देता येईल तसेच या बाबतीत खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात येईल असा निदेश देता येईल.
  • अध्यक्ष या कलमाखाली केलेली कारवाई आणि त्याबाबतची सर्व कारणे जिल्हा परिषदेस स्थायी समितीस आणि समुचित विषय समितीस त्यांच्या पुढील सभांच्या वेळी ताबडतोब कळवील आणि अध्यक्षाने निदेश जिल्हा परिषदेस किंवा समितीस सुधारणा येईल किंवा ते निर्भावित करता येईल.
  • वित्त समिती
    • बांधकाम समिती
    • कृषी समिती
    • समाज कल्याण समिती
    • शिक्षण समिती
    • आरोग्य समिती
    • पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
    • महिला व बाल कल्याण समिती

 

 तसेच कलम 79 अ च्या तरतुदींनुसार स्थापन करण्यात आलेली एक जलसंधारण व पिण्याचे पाणीपुरवठा समितीदेखील असेल.

जिल्हा परिषदेस राज्य शासन वहित करील अशा नियमांच्या अधिनतेने परिषद ठरवील इतके परिषद सदस्य व इतर व्यक्ती यांची मिळून बनलेली इतर कोणतीही समिती वेळोवेळी नेमता येईल जिल्हा परिषदेस योग्य वाटतील अशा या अधिनियमांच्या प्रयोजनांशी संबंधित असलेल्या बाबी चौकशीसाठी व अहवालासाठी अशा समितीकडे निर्दिष्ट करता येतील आणि अशा समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषद विनिर्दिष्ट करील अशा स्थायी समितीस किंवा विषय समितीस सादर करावा असा निदेश देता येईल.

नियम 78 स्थायी समिती विषय समित्या व इतर समित्या यांची नेमणूक

प्रत्येक जिल्हा परिषद कलम 45 खाली बोलाविलेल्या तिच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने एक स्थायी समिती तसेच पुढील विषय समित्या नेमील.

नियम 54 अध्यक्षाचे आधिकार व त्याची कार्ये

नियम 9 जिल्हा परिषदांची रचना

नियम 8 जिल्हा परिषदांचे कायद्याने संस्थापन

नियम 7 परिषदेची प्राधिकरण व त्यांचे संघटन

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पंचायत समित्यांची स्थापना

नियम 56 पंचायत समित्यांची स्थापना
प्रत्येक गटातील एक पंचायत समिती असेल आणि या अधिनियमान्वये किंवा अन्यथा तिच्यामध्ये निहीत केलेली सर्व कार्ये ही पंचायत समिती कार्ये असतील.
नियम 57 पंचायत समित्यांची रचना
•प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये कलम 58 आणि त्या बाबतचे नियम यांत अंतर्भूत असलेल्या तरतूदींनुसार प्रत्येक निर्वाचक गुणामधून प्रत्येक एक याप्रमाणे प्रत्यक्ष निवडनिणुकीद्वारे निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश अस्ोल परंतू पंचायत समीतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर संपुर्ण राज्यामध्ये सारखेच असेल.
•सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पोटकलम (1) खालील येणा-या सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश किंवा ज्याहून अधिक सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासन विहीत करील अशा वेळी व अशा रीतीने राज्य निवडणूक आयोग या सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिध्द करील आणि अशा प्रसिध्दीनंतर पंचायत समितीची रीतसर रचना झाली असल्याचे मानण्यात येईल. दोनतृतीयांश सदस्यांची संख्या ठरवितांना अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात येईल. परंतू अशा प्रसिध्दीमुळे
oकोणत्याही गटातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नाव व त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रितीने प्रसिध्द करण्यास्ा प्रतिबंध होतो किंवा
oया अधिनियमाखालील पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदाधिवर त्याचा परिणाम हातो असे मानले जाणार नाही.
गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव असेल.
नियम 76 पंचायत समितीच्या सभापतीचे अधिकार व त्याची कार्ये
या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखालील केलेले नियम किंवा विनिमय यांच्या अधीनतेने
•पंचायत समितीचा सभापती
पंचायत समितीच्या सभा बोलावील त्या सभांचे सध्यक्षपद धारण करील व त्यांचे कामकाज चालवील.
oपंचायत समितीचे अभिलेख पाहू शकेल.
oअंमलबजावणीच्या किंवा (पंचायत समितीचे ठराव आणि निर्णय कार्यान्वत करण्याचे काम धरून) प्रशासनाच्या बाबतीत आणि पंचायत समितीचे हिशेब व अभिलेख यांच्या बाबतीत गटात काम कणणा-या जिल्हा परिषदेच्या किंवा जिल्हा परिषदेखालील अधिका-यांच्या व कर्मचा-यांच्या करतीचे पर्यवेक्षण करील व त्यांवर नियंत्रण ठेवील.
oगट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यात संबंधात राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.
•पंचायत समितीच्या सभापतीस
oपंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरण, विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.
oगटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने अशा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निदेशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत अधिनियम कार्यकारी अधिकारी

 

नियम 94 मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

•प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील व त्यांची नेमणूक राज्य शासन करील.

•प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी हे राज्य शासनाकडून बदली केले जाण्यास पात्र असतील.

•जर जिल्हा परिषदेच्या एखादया विशेष सभेत ज्यांना त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असेल अशा (सहयोगी परिषद सदस्यांव्यतिरिक्त) एकूण परिषद सदस्यांपैकी दोनतृतियांश कमी नसेल इतक्या परिषद सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारपदावरून परत बोलावण्याची राज्य शासनाकडे मागणी करणा-या ठरावाच्या बाजूने मत दिल्यास राज्य शासन अशा अधिका-यास परिषदेच्या सेवेतून परत बोलवील.

नियम 95 मुख्य कार्यकारी अधिका-याचे अधिकार व कार्ये

•या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली त्याच्यावर निर्दिष्टपणे लादण्यात आलेल्या किंवा त्यास प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करील.

•राज्य शासनाने केलेल्या नियमांनुसार जिल्हा परिषदेचे किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली अधिपदावर धारण करणारे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये ठरवून देईल.

•आजारीपणामुळे किंवा इतर वाजवी कारणामुळे प्रतिबंध झाला नसल्यास जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सभेस उपस्थित राहील. आणि अशा सभेत ज्या बाबींवर चर्चा चालू असेल तिच्या संबंधात पीठासीन प्राधिका-याच्या परवानगीने माहिती किंवा स्पष्टीकरण देवू शकेल.

•हा अधिनियम आणि त्या खाली नियम यांच्या तरतुदीच्या अधीनतेने मुख्यकार्यकारी अधिकारी

            oजिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही समितीच्या आणि जिल्हयामधील कोणत्याही पंचायत समितीच्या समारंभास हजर राहण्यास

            oजिल्हा परिषदेचे किंवा तिच्या नियंत्रणाखालील असलेले अधिकारपद धारण करणा-या कोणत्याही अधिका-यांकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती विवरण विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवण्यास

            oवर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिका-यांना दोन महिन्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी अनुपस्थीती रजा मंजूर करण्यास

            oकोणताही अधिकारी रजेवर असताना किंवा त्याची बदली झाली असताना त्याच्या अनुपस्थीतीत त्याच्या अधिकारपदावर कार्यभार धारण करण्यासाठी आणि त्या अधिकारपदाची कामे पार पाडण्यासाठी तात्पूरती व्यवस्था करण्यास

            oजिल्हा परिषदेने किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली असलेले अधिकारपद धारण करणा-या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून सष्टीकरण मागविण्यास हक्कदार असेल.

            oराज्य शासन या बाबतीत वेळोवेळी देईल अशा कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांच्या अधीनतेने कलम 239 खंड (ब) खाली रचना करण्यात आलेल्या जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तिन) आणि जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) यांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक राज्य शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा कोणत्याही नावाने संबोधण्यास येणा-या अभिकरणाने किंवा संघटनेने निवड केलेल्या उमेदवारांच्या यादीतून करील.

नियम 96 मुख्य कार्यकारी अधिका-याच्या अधिकारांचे प्रत्यायोजन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेखी आदेशाद्वारे सर्वसाधारणपणे किंवा विशेषरीत्या ज्यास अधिकार देईल. अशा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली व त्यास ज्या कोणत्याही शर्ती व मर्यादा घालून देणे योग्य वाटेल अशा शर्तीच्या व मर्यादाच्या अधिका-याच्या नियंत्रणाखाली व त्याखालील मुख्यकार्यकारी अधिका-यास दिलेल्या अधिकारापैंकी कोणत्याही अधिकारांचा वापर करता येईल किंवा त्यावर लादण्यात आलेल्या किंवा त्यांच्या मध्ये निहित केलेल्या कर्तव्यांपैकी व कार्यांपैकी कोणतीही कर्तव्ये व कार्ये पार पाडता येतील.

नियम 96 गट विकास अधिका-याची नेमणूक

प्रत्येक पंचायत समितीसाठी एक गट विकास अधिकारी असेल व त्याची नेमणूक राज्य शासन करील.

नियम 98 गट विकास अधिका-याचे अधिकार व कार्ये

 हा अधिनियम आणि त्याखाली केलेले कोणतेही नियम यांच्या तरतुदींच्या अधीनतेने गट विकास अधिका-यास

•मुख्य कार्यकारी अधिका-यास सर्वसाधारण आदेशाच्या अधीनतेने पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखाली काम करणा-या जिल्हा परिषदेच्या वर्ग तीन किंवा वर्ग चारच्या सेवेतील अधिका-यांना किंवा कर्मचा-यांना अनुपस्थीती रजा मंजूर करता येईल आणि

•अशा कोणत्याही अधिका-यांकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती विवरण, विवरणपत्र, हिशेब अहवाल किंवा स्पष्टीकरण मागविता येईल.

नियम 99 जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखाचे अधिकार व कार्ये

हा अधिनियम आणि त्या अन्वये केलेले नियम यांच्या तरतुदींच्या अधीनतेने जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभाग प्रमुखास

•आपल्या विभागाशी संबंधित विभागात काम करणा-या वर्ग दोनच्या सेवेतील अधिका-यांच्या कामांचे मंजूरी देता येईल.

•तो प्रत्येक वर्षी आपल्या विभागात काम करणा-या वर्ग दोनच्या सेवेतील अधिका-यांच्या कामांचे मुल्यमापन करील आणि त्याबाबतचे आपले मत गोपनीयरीत्या मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे पाठवील.

•आजारपणामुळे किंवा इतर वाजवी कारणामुळे प्रतिबंध झाला नसल्यास तो जिल्हा परिषदेच्या व जिचा तो सचिव असेल अशा समितीच्या प्रत्येक सभेस उपस्थित राहील आणि त्यास पीठासीन प्राधिका-याच्या परवानगीने सभेत ज्या बाबीवर चर्चा चालू असेल तिच्या संबंधात माहिती किंवा स्पष्टीकरण देता येईल.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

परिषदेचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये

नियम 100 जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये

पोटकलम (2) खालील वेळोवेळी सुधारण्यात येणा-या पहिल्या अनुसूचिमध्ये (जिचा या अधिनियमात जिल्हा यादी असा उल्लेख केला आहे.) नमूद केलेल्या विषयांपैकी सर्व किंवा कोणत्याही विषयांच्या संबंधात जिल्हा परिषदेच्या स्वाधीन करण्यात आलेल्या जिल्हा निधीतून जेथवर तरतूद करता येणे शक्य असेल तेथवर जिल्हयामध्ये वाजवी तरतूद करणे आणि जिल्हयात अशा कोणत्याही विषयाशी संबंधीत असलेली कामे किंवा विकास परियोजना अंमलात आणणे किंवा ती सुस्थितीत ठेवणे हे जिल्हा परिषदेचे कर्तव्य असेल.

नियम 106 जिल्हा परिषदेचे अधिकार व तिची कार्ये

हा अधिनियम आणि त्या खालील राज्य शासनाने केलेले नियम यांच्या तरतुदींच्या अधीनतेने जिल्हा परिषदेस

  • या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली तिच्यावर लादण्यात आलेली कार्ये व कर्तव्ये योग्यरीत्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी करता येतील.
  • जिल्हयातील कामे किंवा विकास परीयोजना यांना ( या अधिनियमान्वये गटातील ज्या कोणत्याही कामांच्या किंवा विकास परियोजनांच्या संबधात गट अनुदानातून मंजुरी देण्याचे अधिकार पंचायत समितीस देण्यात आले आहेत अशी कामे आणि विकास परियोजना नसलेली ) मंजूरी देता येईल.
  • कोणत्याही वेळी स्थायी समितीचा किंवा कोणत्याही विषय समितीचा कोणताही कामकाज वृतांत किंवा तिला नेमून दिलेल्या कोणत्याही विषयाबद्दलचे किंवा त्याच्याशी संबंधि असलेले कोणतेही विरणपत्र हिशेब ठेवून अहवाल मागवता येतील.
  • आपल्या अधिका-यांपैकी व कर्मचा-यांपैकी कोणत्याही अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेस हजर राहण्यास आणि असा अधिकारी किंवा कर्मचारी ज्या विभागात काम करीत असेल त्या विभागाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींवर त्यास सल्ला देण्यास फर्माविता येईल आणि असा प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारी अशा आदेशाचे पालन करील.
  • या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली जे अधिकार व जी कार्ये पंचायत समितीकडे किंवा स्थायी समितीकडे किंवा विषय समितीकडे किंवा पीठासीन प्राधिका-याकडे किंवा जिल्हा परिषदेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या निय्ांत्राखालील कोणत्याही अधिका-याकडे किंवा कर्मचा-याकडे स्पष्टपणे प्रदान करण्यात आलेली नाहीत किंवा त्यांच्यावर लादण्यात आलेली नाहीत. अशा बाबीसंबंधातील अधिकाराचा वापर करता येईल व कार्ये पार पाडता येतील.
  • कलम 261 पोटकलम (1) खालील कोणत्याही सूचना दिलेल्या असल्यास किंवा कोणतेही निदेश काढलेले असल्यास त्याच्या अधीनतेने स्थायी समितीने विषय समितिने पीठासीन प्राधिका-याने किंवा जिल्हा परिषदेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखालील अधिका-याने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयात सुधारणा करता येईल किंवा त्यात फेरबदल करता येईल.
  • जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखालील असलेले अधिकारपद धारण करणा-या अधिका-यांवर व कर्मचा-यांवर प्रशासनिक नियंत्रण ठेवता येईल आणि
  • या अधिनियमाखालील सर्व कर्तव्ये व कार्ये अंमलबजावणीवर पर्यवेक्षण करता येईल.

नियम 108 पंचायत समितीचे अधिकार व तिची कार्ये

या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली ज्या शासनाने केलेल्या नियमांच्या तरतुदींच्या अधीनतेने प्रत्येक पंचायत समिती

  • जिल्हा परिषदेस आपल्या विकास योजना तयार करता याव्यात म्हणून गटात हाती घ्यावयाच्या कामाचा व विकास परियोजनांचा एक संपूर्ण आराखडा तयार करील.
  • गटातील स्थानिक साधनसंप्पत्तीचा शक्यतोवर जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने गट अनुदानातून हाती घ्यावयाच्या कामांचा व विकास परियोजनांचा एक आराखडा तयार करील.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

कामकाज

नियम 111 जिल्हा परिषदांच्या सभा

जिल्हा परिषदेस आवश्यक असेल तितक्या वेळा सभा घेता येतील. परंतु तिची शेवटची सभा आणि पुढच्या सभेची तारीख यामध्ये तिन महिन्यांचा कालावधी असता कामा नये.

नियम 119 स्थायी समित्यांच्या आणि विषय समित्यांच्या सभा

प्रत्येक स्थायी समितीत आणि विषय समितीस आवश्यक असेल तितक्या वेळा सभा घेता येतील परंतु तिची शेवटची सभा आणि तिच्य पुढच्या सभेची तारीख यामध्ये एक महिन्यांचा कालावधी असता कामा नये आणि तिच्या सभांच्या कामकाजाच्या संबंधात राज्य शासन नियमाद्वारे याबाबतीत विहीत करील अशा कार्यपध्दतीचे पालन केले पाहिजे. कामे आणि विकास परियोजना पार पाडणे व त्या सुस्थितीत ठेवणे.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

विकास परियोजनांची अंमलबजावणी 

नियम 123 विकास परियोजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेकडे सोपविणे

राज्य शासनास त्याच्याकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींच्या व निर्बंधाच्या अधीनतेने त्यास योग्य वाटतील अशा कामांची किंवा विकास परियोजनांची (मग अशी कामे किंवा परियोजना त्या जिल्हयातील असोत्ा किंवा जिल्हयाबाहेरील असोत आणि जिल्हा यादीतील कोणत्याही विषयासंबंधीच्या असोत वा नसोत) अंमलबजावणी किंवा ती सुस्थीतीत ठेवणे शासकीय राजपत्रातील आदेशाद्वारे कोणत्याही जिल्हा परिषदेकडे किंवा पंचायत समितीकडे किंवा दोन्हीकडे सोपविता येईल आणि तद्नुसार ती कामे त्या विकास परियोजना पार पाडणे किंवा सुस्थीतीत ठेवणे हे जिल्हा परिषदेचे किंवा पंचायत समितीचे किंवा यथास्थिती दोहोंचे कर्तव्य असेल.

नियम 124 जिल्हा परिषदेने पंचायत समितीमार्फत कामे आणि विकास परियोजना पार पाडणे

या अधिनियमाच्या पूर्वगामी तरतुदीत काहीही अंतर्भुत असले तरी परंतू राज्य शासनाने या बाबत विहीत केलेल्या नियमांचे अधीनतेने जिल्हा परिषद जी कामे किंवा विकास परियोजना पार पाडण्याचे किंवा सुस्थीतीत ठेवण्याचे ठरवील अशी कोणतीही कामे किंवा विकास परियोजना पार पाडायचे किंवा त्या सुस्थीतीत ठेवण्याचे काम जिल्हयांमध्ये पंचायत समितीच्या अभिकरणामार्फत करण्यात येईल.

नियम 127 निरीक्षण करण्याचा व तांत्रिक मार्गदर्शन वर्गरे देण्याचा राज्य शासनाचा किंवा अधिका-यांचा अधिकार

जिल्हा परिषदेने किंव पंचायत समितीने हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना कार्यक्षम रीतीने किंवा काटकसरीने पार पाडण्याच्या किंवा त्या सुस्थितीत ठेवण्याच्या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे प्राधिकरत केलेल्या अधिका-यास व्यक्तिस असे वाटले की जिल्हा परिषदेच्या किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ज्या कोणत्याही अधिका-याकडे किंवा कर्मचा-याकडे असे कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना पार पाडण्याचे किंवा ती सुस्थितीत ठेवण्याचे काम सोपविले असेल त्यास त्या परियोजनेसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन किंवा सहाय्य देणे.

आवश्यक आहे तर काम सोपविले असेल त्यास त्या प्रयोजनासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन किंवा सहाय्य देणे आवश्यक आहे तर अशा रीतीने प्राधिकरत केलेल्या अधिका-यास किंवा व्यक्तिस अशा कामाचे किंवा विकास परियोज्ानेचे नियतकालाने निरीक्षण करता येईल आणि अशा कामांच्या किंवा विकास परियोजनांच्या संबंधात त्यास आवश्यक वाटेल असे मार्गदर्शन करता येईल किंवा सहाय्य सल्ला देता येईल आणि तो आपण केलेल्या निरीक्षणाचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे सादर करील व त्यात अशा निरीक्षणात आढळून आलेल्या नियमबाहय आणि सुधारणेसाठी आपल्या सूचना नमूद करील.

 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या