माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

महाराष�ट�र शासनाने महाराष�ट�र माहितीचा अधिकार अध�यादेश २००२ पारित केला होता. हा अध�यादेश पारित करण�यामागे शासन कारभारात पारदर�शकता असावी व शासकीय यंत�रणेची जबाबदार प�रशासन म�हणून प�रतिमा तयार करण�याकरिता तसेच शासनाच�या विविध लोकाभिम�ख उपक�रमांची / योजनांची जनतेस जास�तीत जास�त माहिती मिळावी असा उद�देश होता. अस�तित�वात असलेल�या २००२ च�या या कायद�यामध�ये थोडाफार बदल होवून केंद�गीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ ऑक�टोबर २००५ मध�ये अंमलात आला असल�याने महाराष�ट�र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ अधिक�रमीत �ालेला आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ या कायद�याच�या अंमलबजावणीम�ळे शासकीय / निमशासकीय यंत�रणांवर चांगले नियंत�रण आले आहे. तसेच या कायद�याम�ळे शासकीय कामकाज कशा पध�दतीने होत आहे, शासनाच�या जनकल�याणाच�या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पध�दतीने होते, त�यातील विविध स�तरावरील टप�पे / प�रक�रीया याचीही माहिती सर�वसामान�य जनतेला ख�ली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर�शक होत जाईल तसतशी े जनतेच�या मनातील संदिग�धता कमी होत जाईल. तसेच दप�तर दिरंगाई आणि भ�रष�टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या कायद�याम�ळें शासकीय यंत�रणा आणि जनता यांचेमध�ये सलोख�याचे वातावरण निर�माण होईल. सदरचा कायदा जनतेच�या हितासाठी व कल�याणासाठी केला असल�याने, शासन जनतेचे हित डोळ�याप�ढे ठेवून कार�यक�रमांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. याचा परिणाम म�हणूनच कामकाजात ग�णवत�तेला प�राधान�य दिले जात आहे. व त�याप�रमाणे ग�णवत�ता राखली जात आहे.

महिला व बालकल्याण विभाग                                                                पंचायत समिती कोरची

कृषी विभाग                                                                                           पंचायत समिती अहेरी 

पशुसंवर्धन विभाग                                                                                  पंचायत समिती धानोरा 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा                                                                पंचायत समिती भामरागड 

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग                                                                   पंचायत समिती गडचिरोली

मोबाईल मेडिकल युनिट                                                                       पंचायत समिती कुरखेडा

पाणी व स्वच्छता

समाज कल्याण विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

वित्त विभाग                                        नरेगा 

सामान्य प्रशासन विभाग                     पंचायत विभाग 

आरोग्य विभाग                                  बांधकाम विभाग