माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

महाराष�ट�र शासनाने महाराष�ट�र माहितीचा अधिकार अध�यादेश २००२ पारित केला होता. हा अध�यादेश पारित करण�यामागे शासन कारभारात पारदर�शकता असावी व शासकीय यंत�रणेची जबाबदार प�रशासन म�हणून प�रतिमा तयार करण�याकरिता तसेच शासनाच�या विविध लोकाभिम�ख उपक�रमांची / योजनांची जनतेस जास�तीत जास�त माहिती मिळावी असा उद�देश होता. अस�तित�वात असलेल�या २००२ च�या या कायद�यामध�ये थोडाफार बदल होवून केंद�गीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ ऑक�टोबर २००५ मध�ये अंमलात आला असल�याने महाराष�ट�र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ अधिक�रमीत �ालेला आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ या कायद�याच�या अंमलबजावणीम�ळे शासकीय / निमशासकीय यंत�रणांवर चांगले नियंत�रण आले आहे. तसेच या कायद�याम�ळे शासकीय कामकाज कशा पध�दतीने होत आहे, शासनाच�या जनकल�याणाच�या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पध�दतीने होते, त�यातील विविध स�तरावरील टप�पे / प�रक�रीया याचीही माहिती सर�वसामान�य जनतेला ख�ली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर�शक होत जाईल तसतशी े जनतेच�या मनातील संदिग�धता कमी होत जाईल. तसेच दप�तर दिरंगाई आणि भ�रष�टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या कायद�याम�ळें शासकीय यंत�रणा आणि जनता यांचेमध�ये सलोख�याचे वातावरण निर�माण होईल. सदरचा कायदा जनतेच�या हितासाठी व कल�याणासाठी केला असल�याने, शासन जनतेचे हित डोळ�याप�ढे ठेवून कार�यक�रमांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. याचा परिणाम म�हणूनच कामकाजात ग�णवत�तेला प�राधान�य दिले जात आहे. व त�याप�रमाणे ग�णवत�ता राखली जात आहे.

महिला व बालकल्याण विभाग                                                                पंचायत समिती कोरची

कृषी विभाग                                                                                           पंचायत समिती अहेरी 

पशुसंवर्धन विभाग                                                                                  पंचायत समिती धानोरा 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

मोबाईल मेडिकल युनिट

पाणी व स्वच्छता

समाज कल्याण विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

वित्त विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग                     पंचायत विभाग 

आरोग्य विभाग